लखनऊ/वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) दलित समुदाय में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए एक विशेष रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनावों के पहले, पार्टी ने एक सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान के तहत इस पहल को प्राथमिकता दी है। भाजपा का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 प्रमुख दलित नेताओं की टीम तैयार करना है।


इस अभियान की शुरुआत से पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सितंबर को काशी में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्देश्य न केवल अधिक से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाना है, बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच भाजपा की पहुंच को भी मजबूत करना है। विशेष रूप से, इस बार पार्टी का ध्यान दलित वर्ग पर केंद्रित होगा।


पिछले लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन तथा पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे के बाद भाजपा को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, भाजपा अब तक यह समझ नहीं पाई है कि दलित वोट बैंक उसके पास से कैसे खिसक गया। इसके साथ ही, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) भी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, इसलिए भाजपा दलित नेताओं की एक मजबूत टीम तैयार कर मैदान में उतारने की योजना बना रही है। 

 


संगठन की बैठकों में इस बात पर भी चर्चा हुई कि 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सभी 17 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में यह संख्या घटकर 14 हो गई थी। 2024 के चुनावों में, भाजपा को 50% से अधिक नुकसान झेलना पड़ा।


दरअसल, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व संगठन को धार देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। इसके लिए दिग्गज नेताओं को देश के विभिन्न प्रांतों की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है। खासकर उत्तर प्रदेश तो भाजपा के लिए खास महत्व रखता है। यहीं वजह है कि उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान को धार देने के लिए पार्टी ने नया प्लान बनाया है। 

 


बीते दिनों सदस्यता अभियान को लेकर लखनऊ में हुई संगठन की बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों की माने तो हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में 20 हजार और हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। खास बात यह कि सांसद और विधायक को पार्टी का नया सदस्य बनाने के लिए जनता के बीच रहने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है कि जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच सक्रिय रहते हुए यह काम करना है। वर्चुअल संवाद किसी कीमत पर नहीं चलेगा। इसकी मॉनीटरिंग भी की जाएगी कि कौन जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंच कर सदस्यता अभियान को गति दे रहा है तो कौन घर बैठे-बैठे अपने लक्ष्य को पाने की जुगत में जुटा हुआ है।


पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश में करीब तीन करोड़ 36 लाख नये सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वजह, उत्तर प्रदेश में करीब 1.68 लाख बूथ है। हर बूथ पर भाजपा ने दो सौ नये सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिर्फ सांसद और विधायक ही नहीं, बल्कि मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका व नगर पंचायत चेयरमैन और पार्षदों को भी सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।


पार्टी का सर्वाधिक फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इस तरफ अधिक ध्यान देने का जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो सभी जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाकर नये सदस्य बनाने को कहा गया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इसकी मॉनीटरिंग भी की जाएगी। कहने में गुरेज नहीं कि सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह गंभीर है और इसमें रत्ती भर भी कोताही बरतना नहीं चाहता है। 


सूत्रों की माने तो एक सितम्बर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान के बहाने पार्टी जहां जनप्रतिनिधियों के दमखम को नापने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं, इस बात को भी देखना चाहती है कि किस जनप्रतिनिधि का जुड़ाव जनता के बीच अधिक है। यहीं वजह है कि जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच रहकर पार्टी का सदस्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में किसी जनप्रतिनिधि का कोई बहाना नहीं चलने वाला है। इतना ही नहीं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस नये टास्क से जनप्रतिनिधियों का कड़ा इम्तिहान भी होने वाला है।