नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ शुरू किए गए "ऑपरेशन पुश-बैक" ने एक ओर जहाँ सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कुछ हिस्सों और मानवाधिकार संगठनों में इससे जुड़ी कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
सरकार के अनुसार, यह ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि अवैध रूप से रह रहे हजारों घुसपैठियों ने भारत में वर्षों से न सिर्फ नकली दस्तावेज बनवाकर नागरिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया है, बल्कि कई मामलों में उनके आतंकी संपर्कों या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की आशंका भी जताई गई है।

ऑपरेशन का स्वरूप और उद्देश्य
“ऑपरेशन पुश-बैक” के तहत अब पहले की तरह लंबी कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बजाय, भारतीय सुरक्षा बल सीधे और त्वरित कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों को सीमा पार वापस भेज रहे हैं। इस नीति के तहत अब ना तो FIR की जरूरत होती है, ना ही अदालत की पेशी या लंबा निर्वासन प्रोटोकॉल। यह रणनीति समय और संसाधनों की बचत करते हुए देश की सीमाओं को अवैध घुसपैठ से तुरंत मुक्त करने पर केंद्रित है।
अब तक के आँकड़े बताते हैं कि सिर्फ मई 2025 तक 1053 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को विभिन्न सीमाओं से वापस भेजा जा चुका है। जिन जिलों से सबसे ज़्यादा निष्कासन हुआ उनमें मौलवीबाजार (331), सिलहट (103), खगराछारी (111) और लालमोनिरहाट (75) प्रमुख हैं।
बांग्लादेशी मीडिया ने किया विरोध और रचा एक नया नैरेटिव
हाल ही में बांग्लादेश की प्रतिष्ठित वेबसाइट द डेली स्टार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें भारत से वापस भेजी गई एक महिला, 41 वर्षीय सेलिना बेगम की आपबीती को प्रमुखता दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, सेलिना को हरियाणा से पकड़ा गया, जहाँ वह मजदूरी कर रही थीं। आरोप है कि उन्हें उनकी बेटियों के साथ त्रिपुरा सीमा पर फेनी नदी में खाली बोतलें बाँधकर फेंक दिया गया, जिससे वह पूरी रात नदी में तैरती रहीं। अंततः बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) ने उन्हें बचाया।
रिपोर्ट यह भी कहती है कि इन घुसपैठियों को भूखा रखकर हिरासत में प्रताड़ित किया गया और उन्हें जबरन सीमा पार धकेला गया। इस संबंध में BGB प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि उनकी बार-बार की आपत्तियों के बावजूद ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन BSF उन्हें नजरअंदाज कर रही है।
क्या मीडिया के आरोप एकतरफा हैं?
इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार के आलोचकों और कुछ मानवाधिकार संगठनों ने “ऑपरेशन पुश-बैक” को मानवाधिकार हनन और अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के उल्लंघन का नाम देना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि यह मीडिया तब कहाँ था जब इन्हीं घुसपैठियों ने भारत में अवैध तरीके से प्रवेश कर वर्षों तक नकली आधार कार्ड, वोटर ID, यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया?
भारत के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि “अगर हम इन घुसपैठियों को सिर्फ़ इसलिए डिटेंशन सेंटर में रखकर ‘अच्छा भोजन’ कराएँ क्योंकि वो गरीब हैं, तो ये हमारे नागरिकों के अधिकारों और संसाधनों के साथ अन्याय होगा। हर राष्ट्र को अपनी सीमाओं की रक्षा करने का हक़ है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी तरह सुरक्षा से जुड़ा विषय है।”
घुसपैठ से देश को क्या नुकसान?
सिर्फ असम, बंगाल और दिल्ली में ही लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें कई कट्टरपंथी नेटवर्कों से जुड़े पाए गए हैं, जिन्होंने भारत में धरातल पर सांप्रदायिक तनाव, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों को जन्म दिया है।
यह भी देखा गया है कि कई रोहिंग्या शरणार्थी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर बस्तियाँ बसा चुके हैं, और स्थानीय जनसंख्या के बीच असंतुलन का कारण बन रहे हैं। NRC और CAA की प्रक्रिया से पहले इन लोगों की पहचान मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को मिशन मोड में लिया है।
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