जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बायसरन घाटी में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। इस हमले में 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, और अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसे कश्मीर घाटी में 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे भयावह आतंकी हमला माना जा रहा है। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का खाका तैयार किया गया।

पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार के पांच सख्त कदम
विदेश मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस बैठक में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके तहत सरकार ने पांच बड़े कदम उठाए हैं:
1. सिंधु जल संधि पर रोक: वर्ष 1960 में हुई सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता और ठोस भरोसा नहीं देता, यह संधि बहाल नहीं की जाएगी।

2. अटारी सीमा बंद: एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। हालांकि, जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक उस मार्ग से वापसी की अनुमति दी गई है।
3. पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश: SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानियों को भारत की यात्रा की अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। पहले से जारी SPES वीजा भी अब अमान्य करार दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
4. पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को निष्कासित किया गया: नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को "अवांछित व्यक्ति" घोषित कर एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का फरमान सुनाया गया है।
5. भारतीय रक्षा सलाहकारों की वापसी: भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुला लिया है। साथ ही इन पदों को फिलहाल निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

वैश्विक समर्थन और निंदा
बायसरन घाटी में हुए इस निर्मम हमले की दुनियाभर में निंदा हो रही है। अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे देशों ने इसे आतंक का अमानवीय चेहरा बताया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर संवेदना जताई और भरोसा दिया कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।
पीएम और गृहमंत्री की त्वरित सक्रियता
हमले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरा बीच में छोड़ा और दिल्ली लौटकर स्थिति की समीक्षा की। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
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