एक ओर जहां देश में वक्फ संशोधन बिल की चर्चा है, वहीं वक्फ से जुड़ा एक मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सामने आया है। वाराणसी के  प्रसिद्ध 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर 6 साल पहले वक्फ का किया दावा चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि उस समय कॉलेज प्रशासन ने वक्फ के दावे को ख़ारिज कर दिया था। 


वाराणसी के प्रसिद्ध उदय प्रताप कॉलेज के जमीन पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए जाने पर कॉलेज प्रशासन ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। कॉलेज के तत्कालीन सचिव यूएन सिन्हा ने वक्फ बोर्ड के नोटिस का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि यह दावा कानूनी रूप से गलत है और 1909 में स्थापित ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली संपत्ति पर किसी अन्य का हक नहीं बनता।

 


1909 में इंडाउमेंट ट्रस्ट की ऐतिहासिक स्थापना


कॉलेज के संस्थापक राजर्षि उदय प्रताप सिंह ने 1909 में उदय प्रताप कॉलेज एंड हीवेट क्षत्रिय स्कूल इंडाउमेंट ट्रस्ट का गठन किया था। चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट के तहत ट्रस्ट की स्थापना के एक वर्ष बाद किसी अन्य संगठन या व्यक्ति का मालिकाना हक स्वतः समाप्त हो जाता है। ट्रस्ट के तहत ही कॉलेज की जमीन और अन्य परिसंपत्तियां संचालित की जाती हैं। ऐसे में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि पर दावे को सचिव ने निराधार बताया।


जानिए किसने किया था वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा 


वाराणसी के भोजूबीर निवासी ने वर्ष 2008 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पत्र लिखकर दावा किया कि कॉलेज परिसर की भूमि वक्फ की संपत्ति है। जिस पर कालेज प्रशासन ने कब्जा कर रखा है। परिसर में नवाब टोक की मस्जिद है।

 


दिसंबर 2018 में जारी हुई थी नोटिस 


वसीम अहमद की शिकायत के बाद यूपी सेंट्रल बोर्ड ने यूपी कालेज को 06 दिसंबर 2018 को नोटिस जारी की। नोटिस सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आले आतिफ की तरफ से जारी करते हुए कहा जवाब नहीं देने पर उक्त कालेज की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर पंजीकृत कर लिया जाएगा।


कॉलेज का माहौल ख़राब करने की कोशिश


सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की तरफ से जारी नोटिस एक सप्ताह बाद कालेज पहुंची। नोटिस मिलते ही कालेज प्रशासन से लेकर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में रोष व्याप्त हो गया।


यूपी कालेज शिक्षा समिति के तत्कालीन सचिव यूएन सिन्हा ने नोटिस का जवाब दिया। जवाब में बताया कि वक्फ बोर्ड में गलत शिकायत दर्ज कराई गई है। कालेज के शैक्षणिक माहौल खराब करने की साजिश के तहत किसी मानसिक विकृत शख्स ने वक्फ बोर्ड को गलत जानकारी दी है। बोर्ड के पास अगर जमीन से संबंधित कोई डीड है तो उपलब्ध कराए ताकि कालेज प्रशासन उसका जवाब दे सके।


100 एकड़ में फैला है परिसर


वाराणसी के भोजूबीर इलाके में स्थित उदय प्रताप कॉलेज का परिसर करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है। इस शिक्षण संस्थान में छात्रों के लिए इंटर स्तर तक यूपी इंटर कॉलेज और रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज संचालित होते हैं। डिग्री कॉलेज के अंतर्गत कंप्यूटर, मैनेजमेंट और कृषि समेत विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।


कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, जिसने हाकी और बास्केटबॉल समेत अन्य खेलों में देश को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी और ओलंपियन दिए हैं। इसके अलावा, कृषि विभाग भी अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।


यूपी कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का वादा


हाल ही में, 25 नवंबर को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज प्रशासन को केवल एक सादे पेपर पर आवेदन देना है, और राज्य सरकार कॉलेज को मान्यता दिलाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करेगी।


वक्फ बोर्ड का दावा क्यों है विवादित?


वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करते हुए दावे की बात कही थी। हालांकि, ट्रस्ट के दस्तावेजों के अनुसार, यह भूमि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से शिक्षा के लिए संरक्षित है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार, चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट के तहत जब ट्रस्ट की स्थापना हो चुकी है, तो किसी अन्य संस्था का दावा पूरी तरह से गैरकानूनी है।