Worship Act 1991: ज्ञानवापी के ASI रिपोर्ट के मुताबिक, परिसर पूरी तरह से हिन्दुओं का है। ASI सर्वे में हिंदू मंदिरों के प्रमाण मिले हैं। परिसर में दीवारों पर शिव के तीन नाम जनार्दन, रूद्र और उमेश्वर अंकित मिले हैं। रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष परिसर में मंदिर होने का दावा कर रहा है। ASI रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। वहीँ मुस्लिम पक्ष अपनी कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है।
ASI की रिपोर्ट में जिन प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है, उसमें बताया गया है कि वर्ष 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को ढहाया और 1677-79 ईस्वी के दौरान मस्जिद को बनाया गया। मंदिर में ढहाए गए स्तंभों को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। मंदिर के स्तंभों पर हिंदू कलाकृतियां मिली हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तहखाने में जबरन मूर्तियों के अवशेषों को दबाया गया था। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा थी। जिस पर अभी भी कलाकृतियां मौजूद हैं। ASI सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि स्तंभों पर औरंगजेब का वह आदेश भी है, जो उसने मंदिर ढहाने के लिए दिया था।
इस कानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में और जिस समुदाय का था, भविष्य में भी उसी का रहेगा। चूंकि अयोध्या का मामला उस समय हाईकोर्ट में चल रहा था, इसलिए इस मामले को इस कानून से दूर रखा गया। अब ज्ञानवापी के मामले में भी मुस्लिम पक्ष को इस कानून से उम्मीदें हैं। मुस्लिम पक्ष ASI की सर्वे रिपोर्ट को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है। दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने पहले भी कई बार न्यायालय में worship act का हवाला देते हुए हिन्दुओं के पक्ष में आने वाले फैसले को मोड़ दिया।

वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना वाली मांग पर सुनवाई करते हुए 12 सितम्बर 2022 को 26 पन्ने का आदेश देते हुए मसाजिद कमेटी के आदेश को ख़ारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि इस केस में वर्शिप एक्ट (Worship Act) लागू नहीं होता। जिसके बाद कमेटी ने जिला जज के इस फैसले को हाईकोर्ट (HC) में चुनौती दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने कहा था, ‘मुस्लिम पक्ष श्रृंगार गौरी मंदिर वाली जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता रही है। हिंदू पक्षकारों के ओर से वक्फ संपत्ति को कब्जे में सौंपने या स्वामित्व में लेने की बात अपने सिविल वाद में नहीं की जा रही है। ऐसे में यह मामला केवल श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस केस में वक्फ एक्ट 1995 की धारा 85 लागू नहीं होती है और न ही इस मामले में वर्शिप एक्ट (Worship Act) 1991 ही लगाया जा सकता है।”
ज्ञानवापी (Gyanvapi) पर नहीं लागू होता उपासना स्थल कानून (Worship Act)
हाईकोर्ट (HC) ने अपने आदेश में यह भी कहा कि 1993 में हिंदू समुदाय द्वारा श्रृंगार गौरी की पूजा रोकने के बाद कई सालों तक पूजा के लिए कानूनी कदम नहीं उठाया। फिर 2021 में हिंदू पक्षकारों को पूजा करने से रोक दिया गया। इससे इनके प्रतिदिन पूजा के अधिकार की मांग समाप्त नहीं होती है। इस पर लिमिटेशंस कानून यानी उपासना स्थल कानून (Worship Act) 1991 लागू नहीं होता है।
हाईकोर्ट (HC) ने कहा- हिन्दू पक्ष, विवादित संपत्ति पर अपने देवी-देवताओं मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहा है। इसलिए सिविल कोर्ट के पास इस मामले का फैसला करने का अधिकार है। हाईकोर्ट (HC) ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की दलील है कि 15 अगस्त 1947 से 1993 तक यहां नियमित पूजा होती थी। 1993 में विवाद बढ़ने पर उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत साल में एक बार पूजा करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत पूजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
इस मामले में मुस्लिम पक्ष की दलील भी सामने आई है। मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी का तर्क था कि उपासना स्थल अधिनियम वर्शिप एक्ट (Worship Act) से नियमित पूजा नहीं हो सकती। यह पूरी तरह से बैंड है। यहां नियमित पूजा नहीं की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। रोज यहां पूजा होने से धार्मिक प्रकृति से छेड़छाड़ होगी, जो कानूनन नहीं की जा सकती है।

वर्तमान के हालात बताते हैं कि हिंदू पक्ष शुरूआती तौर पर मजबूत हो सकता है। लेकिन उसे अभी सिविल कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के सामने कानूनी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। हिंदू पक्ष के सामने सबसे बड़ी जो अड़चन आएगी, वह है – वर्शिप एक्ट 1991। मुस्लिम पक्ष इसी एक्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष को संवैधानिक तरीके से रोक रहा है।
क्या है Worship Act (पूजा विशेष अधिनियम) 1991?
इस एक्ट के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें अयोध्या के फ्लैशबैक में जाना होगा। 1990 के दौर में अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन तेज हो चला था। उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। सरकार को लगा कि राम मंदिर आंदोलन के कारण देश भर में अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर विवाद बढ़ सकता है। जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार 11 जुलाई 1991 को ‘Places of Worship Act 1991’ लेकर आई।
हाईकोर्ट (HC) के फैसले के बाद हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा दावा करता रहता था कि यह केस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (Worship Act) फैक्ट से बाधित है। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था। वही बात आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) में भी जस्टिस जेजे मुनीर ने कही है। जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस कर दी।
वैसे इस मामले में हिन्दू पक्ष के ओर से एक याचिका दो वर्ष पहले ही दायर की गई थी। जिसे हिन्दू पक्ष ने SC में ज्ञानवापी (Gyanvapi) के वीडियोग्राफी सर्वे के बाद जवाबी याचिका में दावा किया था। जवाबी याचिका में कहा गया था कि मुगल आक्रांता औरंगजेब को हिन्दू मंदिर विध्वंस करने में महारत हासिल थी।
उसके आदेश पर काशी और मथुरा सहित देश के कई हिन्दू मंदिरों का विध्वंस किया गया। काशी के आदि विश्वेश्वर मंदिर को ध्वस्त करने के साथ ही उसी क्षेत्र में ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद का निर्माण भी किया गया, लेकिन वे हिंदू धार्मिक प्रतीकों और देवताओं की मूर्तियों को बदलने में विफल रहे। इसलिए देवी श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और अन्य देवता आज भी परिसर में मौजूद हैं।
याचिका में कहा गया था कि औरंगजेब ने अपने फरमान में और मुगल इतिहासकारों के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि औरंगजेब या उसके बाद के शासकों ने विवादित भूमि पर वक्फ बनाने या किसी मुस्लिम या मुस्लिम निकाय को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष की ओर कोर्ट में शामिल अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका में अदालत को बताया कि फरमान की कॉपी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी रखे होनी की जानकारी मिली है।

औरंगजेब मंदिर विध्वंसकारी
याचिका में कहा गया था कि इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस्लामी शासक औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उसके प्रशासन को वाराणसी में स्थित भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। आदि विश्वेश्वर के मंदिर पर 1193 ईस्वी से 1669 ईस्वी तक हमला किया गया, लूटा गया और ध्वस्त किया गया।
हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद सिर्फ वक्फ की भूमि पर बनाई जा सकती है। इस मामले में मंदिर की भूमि और संपत्ति अनादि काल से देवता की है। तर्क दिया गया कि किसी मुस्लिम शासक या किसी मुस्लिम के आदेश के तहत मंदिर की भूमि पर किए गए निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता है।
याचिका में कहा गया था कि काशी में आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग ‘स्वयंभू देवता’ हैं और यह ‘तपोभूमि’ भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्राचीन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के तहत ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है और इसका वर्णन वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों में किया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया था कि ज्ञानवापी (Gyanvapi) विवादित ढाँचे पर पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ की संरचना के धार्मिक चरित्र को बदलने को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ अभी भी भगवान की पूजा होती है और श्रद्धालुओं द्वारा पंचकोशी परिक्रमा किया जाता है। याचिका में कहा गया था कि हिंदू कानून भी कहता है कि देवता की भूमि हमेशा देवता के नाम पर रहती है।
याचिका में कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष भी इस बात को मानते हैं कि 30 दिसंबर 1810 को तत्कालीन जिलाधिकारी वॉटसन ने अध्यक्ष परिषद को एक पत्र भेजकर ज्ञानवापी (Gyanvapi) क्षेत्र को हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंपने का सुझाव दिया था।

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