वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में जोमैटो, स्विगी और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी बॉय (गिग वर्कर्स) को श्रमिक का दर्जा देने का ऐलान किया है। इस फैसले से लाखों गिग वर्कर्स को सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों का फायदा मिलेगा।
E-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र
सरकार ने घोषणा की है कि गिग वर्कर्स को E-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प मिलेगा।
• रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें आधिकारिक पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
• इसके जरिए वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
पीएम आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर
सरकार इन गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी देगी।
• इससे वे अस्पताल में इलाज के लिए बीमा कवर प्राप्त कर सकेंगे।
• 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को इस योजना का सीधा फायदा होगा।
गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी सरकार
सरकार ने यह भी कहा है कि वह गिग वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएगी।
• डिलीवरी के दौरान उनके अधिकारों की रक्षा और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार पर भी फोकस किया जाएगा।
• काम के दौरान दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भी सरकार नई नीतियाँ लागू कर सकती है।
यह फैसला उन लाखों डिलीवरी वर्कर्स के लिए एक बड़ी राहत है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी और अन्य सेवाओं से जुड़े हैं। अब वे भी सरकारी योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता और भविष्य सुरक्षित हो सकेगा।
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