लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए विकास का नया रोडमैप तैयार किया है। बुधवार (11 फरवरी 2026) को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ₹9.12 लाख करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। यह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और योगी सरकार का 10वां बजट है।
इस बजट की मुख्य थीम "सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान" रखी गई है। सरकार ने इसमें बुनियादी ढांचे (Infrastructure) से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तक, हर क्षेत्र के लिए खजाना खोल दिया है।
बेटियों और युवाओं के लिए बड़े ऐलान
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
· बेटियों की शादी का अनुदान: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और अन्य संबंधित योजनाओं के तहत अब बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है।
· शिक्षा और स्कूटी: मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ₹400 करोड़ के बजट से स्कूटी वितरण किया जाएगा। साथ ही, युवाओं को डिजिटल बनाने के लिए ₹2,374 करोड़ की लागत से फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे।
· रोजगार के अवसर: प्रदेश में 10 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" के तहत युवाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त और गारंटी-रहित ऋण मिलेगा।
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विस्तार
इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है, जिसके लिए कुल बजट का 25% हिस्सा आवंटित किया गया है:
· मेडिकल कॉलेजों की झड़ी: प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे कुल संख्या 60 से अधिक हो जाएगी।
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· एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी देते हुए अब इसे 5 रनवे वाला बनाया जाएगा। वहीं, ₹34,000 करोड़ की लागत से गोरखपुर से सहारनपुर (नेपाल सीमा होते हुए) नॉर्थ-ईस्ट कॉरिडोर का निर्माण होगा।
· स्मार्ट सिटी और आवास: केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। मध्यम वर्ग के लिए आवास विकास परिषद नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगी।
श्रमिक कल्याण और आधुनिक तकनीक
· लेबर अड्डे और हेल्थ वैन: प्रवासी मजदूरों के लिए शहरों में "लेबर अड्डों" की स्थापना होगी। निर्माण श्रमिकों के लिए पहली बार मोबाइल हेल्थ वैन की शुरुआत की जा रही है।
· एआई (AI) मिशन: भविष्य की तकनीक को अपनाते हुए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ₹225 करोड़ का प्रावधान किया है।
· धार्मिक पर्यटन: अयोध्या और नैमिषारण्य के सर्वांगीण विकास के लिए ₹100-100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
विशेष नोट: इस बजट में वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को 3% की सीमा के भीतर रखा गया है।
