लखनऊ।  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को अपना 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया यह बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। इस बजट में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की झलक दिखी और इसे मुख्यमंत्री योगी ने 'सनातन संस्कृति को समर्पित' बताया।

बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना, युवाओं के लिए ब्याजमुक्त लोन, नए एक्सप्रेसवे, कैंसर डे केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों का निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ा, सेवा निगम बनेगा

बजट में प्रदेश के 9 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में घोषणा की कि जल्द ही एक सेवा निगम का गठन किया जाएगा, जिससे इन कर्मचारियों को वेतन सीधे उनके खातों में मिले और आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके।

प्रतिभाशाली छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी

योगी सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर यूपी में 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की योजना शुरू की है। यह योजना यूपी बोर्ड के साथ-साथ सीबीएसई बोर्ड की छात्राओं पर भी लागू होगी। इससे मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी उच्च शिक्षा में सहूलियत होगी।

युवाओं को रोजगार के नए अवसर, स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा

सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

•    मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 225 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
•    राज्य में हर साल 1 लाख नए छोटे उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
•    युवाओं को पहले की तरह स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे।
•    मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सभी जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।

बुनियादी ढांचे का विस्तार, 4 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी

प्रदेश में परिवहन और कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए 4 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है।

1.    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट।
2.    गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र से जोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
3.    मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार, इसके लिए भी 50 करोड़ रुपये दिए गए।
4.    बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।

इसके अलावा गांवों की सड़कों के निर्माण पर 2,700 करोड़ रुपये, पुलों और रेल ओवरब्रिज पर 1,450 करोड़ रुपये, और बाईपास व फ्लाईओवर निर्माण के लिए 1,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पर्यटन और धार्मिक स्थलों का विकास

योगी सरकार ने अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बड़ा बजट आवंटित किया है।

•    अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपये।
•    मथुरा-वृंदावन में पर्यटन सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपये।
•    नेमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये।
•    बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ (जमीन खरीद) और 50 करोड़ रुपये (निर्माण)।
•    मिर्जापुर के त्रिकोणीय मंदिर परिक्रमा पथ के लिए 200 करोड़ रुपये।

2024 में 65 करोड़ से अधिक पर्यटक यूपी आए, जिनमें 14 लाख विदेशी पर्यटक भी शामिल थे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश, हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर

प्रदेश में कैंसर मरीजों के इलाज को सुलभ बनाने के लिए हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार कैंसर की दवाइयों को सस्ता करने के लिए भी ठोस कदम उठा रही है।

•    यूपी में 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
•    बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 52 करोड़ रुपये का बजट।
•    एमबीबीएस और पीजी की 1,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
•    योगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा होगा।
•    अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण होगा।
•    वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

महिलाओं और श्रमिकों के लिए योजनाएं

महिलाओं और श्रमिक वर्ग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई।

•    7 जिलों (वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा) में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे।
•    मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
•    निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए 2,980 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
•    कोविड के दौरान माता-पिता खोने वाले बच्चों की देखभाल के लिए 252 करोड़ रुपये का बजट रखा गया।

कृषि और सिंचाई क्षेत्र में निवेश

•    गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये।
•    महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के पूरा होने पर 6.77 लाख किसानों को सिंचाई का लाभ।
•    6,600 सरकारी नलकूपों का नवीनीकरण और 2,100 नए सरकारी नलकूपों का निर्माण।
•    फ्री सिंचाई सुविधा के लिए 1,300 करोड़ रुपये।

अपराध नियंत्रण और साइबर सुरक्षा में उठाये जाएंगे कड़े कदम

•    221 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया गया, 8,022 अपराधी घायल हुए।
•    14 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक कराए गए, जो देश में सबसे बड़ी कार्रवाई है।
•    महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में 27,425 केस में 11,254 दोषियों को सजा दिलाई गई।
•    6 जिलों (अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर) में नई फॉरेंसिक लैब बनाई जाएंगी।
•    74 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को 'सनातन संस्कृति और गरीबों को समर्पित' बताया। उन्होंने कहा, "यह बजट वंचितों को प्राथमिकता देने की सोच के अनुरूप तैयार किया गया है।"

"हमारी सरकार अन्नदाता किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जो दर्शाता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह बजट यूपी को आत्मनिर्भर और समृद्ध प्रदेश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।"