लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विषय पर आयोजित जनजागरूकता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहल भारत के संविधान की मूल भावना को फिर से जीवित करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि देश में आजादी के बाद 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, जिससे न केवल समय की बचत होती थी बल्कि शासन व्यवस्था भी स्थिर रहती थी।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1971 में पार्टी ने संविधान की मर्यादा को ताक पर रखकर 1972 में प्रस्तावित चुनाव समय से पहले करवा दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब कांग्रेस परिवार के भीतर अस्थिरता बढ़ी, तो उसका असर पूरे देश पर डाला गया।
योगी ने कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि इन दलों की सरकारों ने प्रदेश में माफिया राज को बढ़ावा दिया और हर जिले में अपराधियों को खुली छूट दी गई। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने से कानून का राज स्थापित हुआ और उत्तर प्रदेश दंगा व माफिया मुक्त हुआ।
कार्यक्रम में मौजूद पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि 1967 के बाद कई प्रदेशों की सरकारें गिराईं गईं और राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना। उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में भी ‘एक देश-एक चुनाव’ की चर्चा हुई थी, लेकिन तब इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
मुख्यमंत्री योगी ने आशा जताई कि 2034 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। उन्होंने बताया कि बार-बार होने वाले चुनावों से देश को लगभग 3.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपये का खर्च आता है, जो अंततः जनता के ही संसाधन हैं। इसलिए इस व्यवस्था को अपनाने के लिए बड़े स्तर पर जनजागरूकता आवश्यक है।
महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा किए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2025 के महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके विपरीत 2007 और 2013 के कुंभ में अव्यवस्थाओं और गंदगी की शिकायतें सामने आई थीं।
इस अवसर पर एमएलसी अनूप गुप्ता, महेंद्र सिंह, अवनीश कुमार सहित बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे।
