वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दालमंडी रोड चौड़ीकरण को लेकर अब प्रशासन ने युद्धस्तरीय मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से अटकी इस परियोजना को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी ने चौक थाना परिसर में कैंप कार्यालय स्थापित कर दिया है। यहां चिह्नित 187 मकान मालिकों को अपने कागजात लेकर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मुआवजे की प्रक्रिया को तत्काल पूरा किया जा सके।

एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि सरकार ने सभी प्रभावितों को मौजूदा सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए कुल 191 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है। उन्होंने कहा, “पैसा सरकार के खाते में पहुंच चुका है, अब किसी भी हाल में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। जिनके मकान चिह्नित हैं, वे अपने वैध दस्तावेजों के साथ कैंप कार्यालय में आएं ताकि प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके।”

रविवार को कोई नहीं पहुंचा कागज लेकर

प्रशासन ने रविवार को दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन पहले दिन कोई भी मकान मालिक कागज लेकर नहीं पहुंचा। एडीएम सिटी ने बताया कि ज्यादातर लोग सिर्फ जानकारी लेने आ रहे हैं — कितनी जमीन ली जाएगी, सड़क कितनी चौड़ी होगी, मुआवजा कितना मिलेगा — मगर कोई पूर्ण दस्तावेज लेकर नहीं आया। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि लोग खतौनी, मकान के कागज या नगर निगम का पीला कार्ड लेकर आएं। दस्तावेज सही पाए जाने पर अगले ही दिन मुआवजा दे दिया जाएगा।”

60 फुट चौड़ी होगी सड़क

दालमंडी की सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इसमें 8.7 मीटर का हिस्सा मध्य सड़क के लिए और शेष भाग दोनों ओर की पटरियों के लिए रहेगा। कुल 650 मीटर लंबे इस मार्ग को 60 फुट चौड़ा करने की योजना है, जो चौक थाना से नई सड़क तक फैलेगी। निर्माण के दौरान सभी विद्युत, सीवर और जल पाइपलाइन अंडरग्राउंड की जाएंगी, ताकि क्षेत्र का तार-जंजाल पूरी तरह समाप्त हो सके।

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि चौड़ीकरण के बाद यह इलाका ‘मॉडल मार्केट’ में तब्दील होगा। यहां यातायात सुगम होगा, दुकानदारी बेहतर चलेगी और व्यापारिक गतिविधियों में नई जान आएगी।

धार्मिक स्थलों पर हो रही बातचीत

चौड़ीकरण की जद में आने वाले क्षेत्रों में छह मस्जिदें और कुछ अन्य धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों के साथ वार्ता चल रही है ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो। उन्होंने कहा कि हम संवाद के जरिए समाधान चाहते हैं। किसी भी निर्णय से पहले सभी पक्षों की सहमति सुनिश्चित की जाएगी।

तीन दिन की मोहलत, फिर शुरू होगी कार्रवाई

प्रशासन ने सभी चिह्नित भवन मालिकों को तीन दिन की मोहलत दी है। इस अवधि में जिन लोगों ने अपने कागजात नहीं जमा किए, उनके विरुद्ध अगले चरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि विकास कार्यों को समय पर पूरा करना है।

प्रधानमंत्री के शिलान्यास वाला प्रोजेक्ट

दालमंडी चौड़ीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 51वें काशी दौरे में शिलान्यास किए गए प्रमुख शहरी विकास प्रोजेक्ट्स में से एक है। राज्य सरकार ने इसके लिए 215.88 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इनमें से 191 करोड़ रुपये केवल मुआवजे के लिए रखे गए हैं, ताकि प्रभावित भवन स्वामियों और दुकानदारों को उचित प्रतिपूर्ति मिल सके।

एडीएम सिटी ने स्पष्ट कहा — “अब बहानेबाजी का वक्त खत्म हो गया है। दालमंडी वाराणसी की धड़कन है और इसे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। इसलिए हर हाल में यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया जाएगा। जो भी वैध कागजात के साथ कैंप में आएगा, उसे दोगुना मुआवजा दिया जाएगा।”