यूपी में जल्द होंगी आउटसोर्सिंग पर भर्तियां: 11 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार, 20 से 50 हजार तक होगी सैलरी, इस महीने से शुरू होगी नियुक्ति

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और कर्मचारियों के हितों के अनुरूप बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने "उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड" (UPCOS) के गठन को मंजूरी दी है, जो नवंबर से पूरी तरह लस लागू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से प्रदेश के 11 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।


शुक्रवार देर रात सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। नया कॉर्पोरेशन एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होगा, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 की धारा-8 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य राज्य के 93 विभागों और संस्थानों में आउटसोर्स मैनपावर की पारदर्शी नियुक्ति, नियमित प्रबंधन और निगरानी करना है।

 


अब तक सरकारी विभाग सीधे निजी एजेंसियों से कर्मियों की भर्ती करते थे, जिसके कारण कर्मचारियों को कम वेतन, भुगतान में देरी और ईपीएफ-ईएसआईसी जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। नई व्यवस्था में कॉर्पोरेशन जीईएम पोर्टल पर एजेंसियों का पैनल बनाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।


नए ढांचे के तहत आउटसोर्स कर्मियों को तीन वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। उनका मासिक मानदेय 20,000 से 50,000 रुपये तक होगा। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू अनिवार्य रखे गए हैं, ताकि योग्यता के आधार पर चयन हो सके। इसके अलावा विभाग, एजेंसी और कॉर्पोरेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा, जिसमें सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होगी।


वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह सुधार न केवल आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार व्यवस्था और प्रशासन का नया मॉडल भी बनेगा।

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जून 2025 में ही इस योजना की घोषणा की थी, जब संविदा कर्मचारी संघ ने वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाते हुए ज्ञापन सौंपा था। लंबे समय से चल रही इस मांग के बाद सरकार ने कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला लिया। इससे निजी एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगेगी और कर्मचारियों को समय पर वेतन, पेंशन और बीमा जैसे लाभ सुनिश्चित होंगे।


सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने बताया कि नवंबर से कॉर्पोरेशन का कामकाज शुरू हो जाएगा और जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में भर्तियां प्रारंभ हो जाएंगी।

 

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